तो यह नयी शुरुआत "जनवाद की अवधारणा" पर अपने लेख से करता हूं । यह लिखा तो पहले था, कुछ परिवर्तनों के साथ उसे मैं यहां दे रहा हूं ।
जनवाद की अवधारणा
चंचल चौहान
जनवाद शब्द का प्रयोग हिंदी साहित्य में इतने अमूर्त ढंग से और इतनी तरह से किया जाता है कि उसका कोई ठोस अर्थ नहीं निकल पाता । जिस तरह पूंजीवादी-सामंती राजनीतिज्ञ `जनता´ शब्द का प्रयोग नारे के बतौर अपने भाषण में करते हैं और उसके नाम पर `पार्टी´ भी बनाते हैं, उसी तरह हमारे साहित्य में `जन´ और उससे जुड़े `वाद´ का इस्तेमाल भी काफी ढीलेढाले ढंग से किया जाता है । ज्यादातर लोग `जनवाद´ को `मार्क्सवाद´ का पर्याय और `जनवादियों´ को `मार्क्सवादी´ मानते हैं । यह धारणा सही नहीं है । यह तो ठीक है कि एक मार्क्सवादी एक अच्छा `जनवादी´ यानी `डेमोक्रेट´ हो सकता है या उसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से तबके और व्यक्ति जो मार्क्सवाद के विज्ञान से लैस नहीं है, समाज के रूपांतरण में `डेमोक्रेटिक´ भूमिका निभाते हैं, इसलिए `जनवाद´ एक व्यापक अवधारणा है जिसके दायरे में समाज का बहुसंख्यक हिस्सा आता है । आज के उत्तरआधुनिक समय में तो इसके बहुलार्थक स्वरूप को ऐसा ही बनाये रखने की वकालत की जा सकती है, मगर मेरे विचार से समाज की सारी विचारप्रणालियों या हलचलों की व्याख्या की ही तरह `जनवाद´ को भी उसके वर्गीय विश्लेषण से और सामाजिक विकास की मंजिल के तहत ही समझा जाना चाहिए ।
हर समाज के विकास की कुछ मंजिलें होती हैं जिनसे हो कर वह गुजरता है । उस समाज के विकास की मजिल को उस में विकसित उत्पादन के साधनों और उत्पादन के रिश्ते से जाना जा सकता है । अगर किसी समाज में उत्पादन के साधन आदिम अवस्था में हैं तो उसे हम आदिम समाज कहेंगे । उत्पादन के साधनों के विकास से आगे जो समाज विकसित हुए तो दास व्यवस्था की मंजिल में प्रवेश कर गये जिसमें दास और स्वामी अस्तित्व में आये और समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया । दास व्यवस्था से आगे उत्पादन के साधनों के विकास के साथ नये उत्पादन रिश्ते बने, और समाज सामंती अवस्था में दाखिल हुए जिसमें सामंत प्रभुवर्ग के रूप में और भूदास शोषितवर्ग के रूप में वजूद में रहे । सामंती व्यवस्था के गर्भ में जब उत्पादन के साधन और अधिक विकसित हुए और आधुनिक मशीनों का आविष्कार हुआ और आधुनिक ज्ञानविज्ञान ने उन्नति की तो पूंजीवादी समाज व्यवस्था ने सामंती समाज व्यवस्था को खत्म करके आधुनिक पूंजीवादी समाज की रचना की और उसमें पूंजीपतिवर्ग शासकवर्ग बन गया और शेष समाज शोषित वर्ग हुआ । विश्व में सबसे पहले 1789 में फ्रांसीसी क्रांति द्वारा पूंजीपतिवर्ग ने सामंतवाद को खत्म करके आधुनिक पूंजीवादी समाज की नींव डाली । यहीं से जनवाद की कहानी भी शुरू होती है क्योकि इस क्रांति के नारे थे---स्वाधीनता, समानता और भाईचारा । ये नारे ही जनवाद की आधारशिला है । चूंकि पूंजीवादी समाज भी शोषण पर आधारित था इसलिए आगे चल कर इन जनवादी मूल्यों का हनन उसने भी किया और आज भी कर रहा है, मगर ये मूल्य जनवादी मूल्यों के रूप में आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं ।
पूंजीवादी समाज अपने साथ उत्पादन के साधनों को और अधिक विकसित करके साम्राज्यवाद की मंजिल में दाखिल हुआ और पिछडे़ देशों पर पहले उपनिवेशी कब्जा करके और बाद में उनके बाजार और कच्चे माल को किसी न किसी तरह हथिया कर खुद को मजबूत बनाता गया । साम्राज्यवाद और पूंजीवाद तथा अन्य शोषणपरक समाज व्यवस्थाओं का खात्मा सर्वहारावर्ग के नेतृत्व में उसकी वैज्ञानिक विचारधारा के सक्रिय अमल के माध्यम से हो सकता है, इसे 1917 की सोवियत क्रांति ने सिद्ध किया था और पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के बाद की नयी मंजिल यानी समाजवाद में अपने समाज को दाखिल किया था । साम्राज्यवाद की चालों और उस समाज के नेतृत्व द्वारा की गयी कुछ भूलों के कारण कुछ देशों में प्रतिक्रांति सफल हो गयी और फिर से वहां समाजवाद की जगह पूंजीवाद का वर्चस्व कायम हो गया, मगर समाजवादी व्यवस्था का वजूद खत्म नहीं हुआ और न ही हो सकता है क्योंकि मानव समाज मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को सदा सदा के लिए बनाये नहीं रख सकता, उसका एक न एक दिन खात्मा होना ही है । मुक्तिबोध के शब्दों में `यह भवितव्य अटल है / इसको अंधियारे में झोंक न सकते´ । जिस तरह समाज के विकास में पहले की शोषण व्यवस्थाएं (दास व्यवस्था, सामंती व्यवस्था, उपनिवेशवादी व्यवस्था) नहीं रहीं, उसी तरह साम्राज्यवादी और पूंजीवादी शोषण की व्यवस्थाएं भी अमर नहीं हैं, इनका भी अंत तो होना ही है । समाजवाद के बाद विश्व में जब उत्पादन के साधन इतने अधिक विकसित अवस्था में पहुंच जायेंगे कि किसी भी तरह की निजी संपत्ति और उसकी निजी मिल्कियत की जरूरत ही नहीं रह जायेगी, तो विश्वमानवता साम्यवाद की मंजिल में प्रवेश कर जायेगी ।
सामाजिक विकास की विभिन्न मंजिलों की यहां चर्चा करने का मकसद यह था कि जनवाद, दर असल, तब वजूद में आया था जब पूंजीपतिवर्ग एक नये वर्ग के रूप में उभरा था और उसने हर स्तर पर वैज्ञानिक सोच और ज्ञानविज्ञान को बढ़ावा दिया था, भले ही मुनाफे की गरज से ही यह सब क्यों न हुआ हो । इस तरह उदीयमान पूंजीवाद एक प्रगतिशील युग अपने साथ लाया था । इसीलिए पूरे समाज को अपने पक्ष में करने के लिए उसने `स्वाधीनता, समानता और भाईचारा´ जैसे नारे दिये थे और संसदीय व्यवस्था और चुनावप्रणाली तथा जनता के मूलभूत अधिकारों आदि की नयी व्यवस्था स्थापित की थी जोकि निस्संदेह सामंतवादी व्यवस्था के मुकाबले बेहतर है। `जनवाद´, अग्रेजी के `डिमोक्रेसी´ (democracy) शब्द का हिंदी अनुवाद है, इसे कोई `लोकतंत्र´, तो कोई `जनतंत्र´ और कोई पिछड़ी मानसिकता से `प्रजातंत्र´ भी कहते हैं ।(`प्रजा´ की अवधारणा तो `राजा´ की अवधारणा के साथ ही मर जाती है या मर जानी चाहिए) शोषण की व्यवस्था बरकरार रखने के लिए पूंजीपतिवर्ग अपने उदयकाल में दिये गये नारों और `डिमोक्रेसी´ जैसी संस्थाओं को भी बाद में खत्म करने की कोशिश करने लगता है, या तो सैनिक तानाशाही द्वारा या अन्य तरह के तानाशाही हथकंडों द्वारा । `डिमोक्रेसी´ या जनवादी व्यवस्था पूंजीपतिवर्ग का जब तक हितसाधन करती है तब तक उसे चलने दिया जाता है और जैसे ही वह पूंजीवाद के हितों के आड़े आती है, पूंजीपतिवर्ग और सामंतवर्ग उसे नष्ट करने और जनवाद को मजबूत करने वाली लोकतांत्रिक संस्थाओं को विकृत करने लगते हैं या उनका खात्मा कर डालते हैं । विश्व इतिहास में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं । हमारे यहां भी सत्तरोत्तरी बरसों में आपात्काल के रूप में इसी प्रक्रिया को देखा गया था । आज की पूंजीवादी सामंती वर्गों की सरकारें भी नये नये विधेयकों और अध्यादेशों से जनवाद पर हमला करती रहती हैं ।
इजारेदार पूंजीवाद जिस `जन´ का शोषण करता है, उसे भी ठीक से परिभाषित करना होगा। वैज्ञानिक विचारधारा के आधार पर परखें तो हम पायेंगे कि `जन´ की अवधारणा भी वर्गीय होती है। हमारी आजादी के दौर में समाज के विकास में अवरोध पैदा करने वाली ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्तियां और उनसे सहयोग करने वाली सामंती ताकतें भारतीय समाज की मुख्य दुश्मन थीं और देश के पूंजीपतियों से ले कर मजदूरवर्ग तक शोषितों की कतार में शामिल थे, इसलिए पूंजीपतियों समेत वे सारे वर्ग `जन´ की कोटि में आते थे, वे सब भारत की बहुसंख्यक `जनता´ थे जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति चाहिए थी । जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था कि `आवहु सब मिलि रोवहु भारत भारत भाई´, तब इस `भारत भाई´ में नवोदित पूंजीपतिवर्ग समेत सारे वर्ग शामिल थे, क्योंकि `धन विदेस चलि जात यहै दुख भारी´ । मगर उस समय की भारतीय `जनता´ के वर्गीय चरित्र में आजादी के बाद तब्दीली हो गयी क्योंकि आजादी के बाद भारत का बड़ा पूंजीपतिवर्ग और बड़ा भूस्वामीवर्ग सत्ता में आ गया और उस गठजोड़ ने साम्राज्यवाद से सहयोग किया । यह एक नयी कतारबंदी थी जिसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जगह नया शासक बना इजारेदार पूंजीपतिवर्ग और सामंतवर्ग का गठजोड़ जिसने साम्राज्यवाद से अपना सहयोग जारी रखा, बाकी तमाम वर्ग शासित हो कर उनके द्वारा शोषित होने लगे । राजनीतिक सत्ता किसी भी पार्टी या व्यक्ति के हाथ में रही हो, और उसने नारे भले ही `समाजवादी ढांचे के समाज´ के दिये हों, पर्दे के पीछे असली शासक ये ही वर्ग थे । इसका प्रमाण यह है कि आजादी के बाद इजारेदार घरानों की परिसंपत्तियों में कई हजार गुना बढ़ोतरी हुई जबकि सबसे निर्धन तबके भूख से मौत का शिकार होने के लिए आज भी अभिशप्त हैं । आजादी के बाद के समाज के शासकवर्गों का यही वर्गीय यथार्थ है ।
`जन´ शब्द का इस्तेमाल करते समय इस नयी वर्गीय कतारबंदी को हमेशा ध्यान में रखना होगा क्योंकि इसी से हमारे समाज की शोषणप्रक्रिया को समझा जा सकता है और आजादी के बाद की `जनता´ की अवधारणा को भी साफतौर पर व्याख्यायित किया जा सकता है । इस यथार्थ को ध्यान में न रखने के कारण हिंदी के ज्यादातर साहित्यकार सिर्फ मजदूर और किसान को ही `जन´ की परिधि में लाते हैं या फिर उनके तई एक अमूर्त `साधारण जन´ निराकार ब्रह्म की तरह कहीं होता है जिससे जुड़ने या जिसके बीच में जाने की हांक साहित्य में लगायी जाती है। यह कसरत हिंदी लेखन में खूब होती रहती है । डा.रामविलास शर्मा जैसे लेखक तक इसी अवधारणा को अपने लेखन द्वारा व्यक्त करते रहे और उन्हीं की दोषपूर्ण लीक पर चलने वाले बहुत से लेखक जो खुद को मार्क्सवादी भी कहते और मानते हैं `जन´ की इसी संकुचित परिभाषा को आज भी पीटते रहते हैं और रचनाकारों को तरह तरह के उपदेश देते रहते हैं । आज के समाज को वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषित करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बड़े इजारेदार घरानों और बड़े भूस्वामियों के इस शासकीय गठजोड़ जो कि विश्व साम्राज्यवाद के साथ सहयोग की नीति पर चल रहा है के अलावा बाकी सारे वर्ग आज भी शोषित हो रहे हैं, यानी वे सारे वर्ग आज की `जनता´ के दायरे में आते हैं । इसलिए आजादी के बाद, `जनता´ के दायरे में आयेंगे : सभी श्रेणियों के मजदूर, सभी श्रेणियों के गरीब-अमीर किसान, मध्यवर्ग के लोग और गैरइजारेदार पूंजीपति भी । मेरे विचार से आज के दौर में ये सब `जन´ हैं जिनका एक साझा मोर्चा बने और जो आज के सबसे क्रांतिकारीवर्ग यानी सर्वहारावर्ग के नेतृत्व में, जिस पर इतिहास ने अग्रगामी समाजपरिवर्तन की जिम्मेदारी डाली है हमारे समाज को विकास की एक नयी मंजिल में ले जाये । इसका अर्थ यह है कि आज के पूंजीवादी-सामंतवादी लोकतंत्र की जगह वास्तविक लोकतंत्र जिसे `जनता का जनवाद भी कहा जाता है की स्थापना हो । ऐसी व्यवस्था ही इन तमाम शोषित वर्गों का हित साधन करेगी, आजादी के बाद यह एक नयी मंजिल होगी क्योंकि उसका वर्गचरित्र भिन्न होगा । आज हमारे यहां जो जनतंत्र है उसका नेतृत्व पूंजीवादी-सामंती वर्गों के हाथ में है जो साम्राज्यवाद के साथ भी समझौते करता है, इसलिए वे इस आधे अधूरे जनतंत्र को भी खत्म करने और उसकी जगह कोई नंगी तानाशाही व्यवस्था या राष्ट्रपति प्रणाली लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि जनतांत्रिक प्रणाली से अपनी शोषणपरक व्यवस्था को चलाये रखना आज के शोषकवर्गों के लिए दिनों दिन मुश्किल होता जायेगा । इसलिए जनतंत्र की रक्षा और उसके विकास का दायित्व उन तमाम वर्गों पर है जो आजादी के बाद के नये शोषकशासकवर्गों के कारनामों से शोषण की चक्की के नीचे पिस रहे हैं । अब तक ये शोषकशासकवर्ग शोषण-दमन का यह काम अपनी राजनीतिक पार्टियों जैसे कांग्रेस, बी जे पी आदि पूंजीवादी-सामंती पार्टियों के माध्यम से और उन्हें सत्ता में ला कर करते रहे हैं इसलिए दो दलीय व्यवस्था कायम करने की फिराक में भी हैं जिससे उनके हितों पर आंच न आये और आम जन को इस जटिल और पर्दे के पीछे की असलियत का पता भी न लगे ।
ऐतिहासिक तौर पर देखें तो सामाजिक विकास की हर नयी मंजिल के लिए जो संघर्ष होता है उसकी अगुआई ऐसा वर्ग करता है जो शोषण की मार सीधे सीधे झेलता है । फ्रांस की क्रांति की अगुआई पूंजीपतिवर्ग ने की थी क्योंकि सामंती व्यवस्था उसे सबसे अधिक उत्पीड़ित कर रही थी और पूंजीवाद के विकास में रोड़ा बन रही थी । हमारी आजादी की लड़ाई का नेतृत्व हमारे देश का पूंजीपतिवर्ग कर रहा था क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से उसे अपने लिए भारतीय बाजार मुक्त कराना सबसे ज्यादा जरूरी था जिससे कि वह अधिक से अधिक मुनाफा कमा कर अपना विकास कर सके । इसी तरह आज के दौर में इजारेदार पूंजीपतिवर्ग की शोषण की क्रूर मार को मजदूरवर्ग सबसे प्रत्यक्ष तौर पर अनुभव करता और उसे झेलता है, इसलिए समाज के विकास को अगली मंजिल में ले जाने का ऐतिहासिक दायित्व इस दौर में सर्वहारावर्ग के कंधों पर आ गया है । आज सबसे ज्यादा उजाड़, (घरबार से उजाड़ना, नौकरी से छंटनी करके उजाड़ना, आधी अधूरी मजदूरी देकर और नकली दवाइयां और दारू आदि बनाकर उनका स्वास्थ्य उजाड़ना आदि) किसका हो रहा है? इस उजाड़ पर एक पूंजीवादपरस्त संघी नेता को भी घड़ियाली आंसू बहाते और अपनी ही उस वक्त की एनडीए सरकार को जुतियाते हुए उन दिनों देखा गया । इसीलिए सर्वहारावर्ग अपनी वैज्ञानिक विचारधारा (जिसे मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है) से लैस हो कर अपने राजनीतिक संगठनों, वर्गीय संगठनों और अन्य जनसंगठनों के माध्यम से समूचे शोषित जन की एकता कायम करके समाज को पहले `जनता के जनवाद´ की अवस्था में और बाद में `समाजवाद´ की मंजिल में ले जायेगा । शोषण से मुक्ति की ये नयी मंजिलें हैं जिनका नेतृत्व वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा से लैस हो कर सर्वहारावर्ग ही कर सकता है । आज उसकी सबसे बड़ी चिंता इस आधे अधूरे पूंजीवादीसामंती वर्गों के जनतंत्र को बचाने और उसे अगली मंजिल के रूप में विकसित करने की है ।
आज के दौर में शोषकवर्गो का सबसे भयंकर हमला जनवाद पर ही है । सवाल पूंजीवादी-सामंती पार्टियों जैसे कांग्रेस या बी जे पी के सत्ता में आने जाने का नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि ये पार्टियां तो शोषकशासक वर्गों की चरणदासियां हैं जो उन वर्गों की सेवा में लगी हैं और उनका आर्थिक एजेंडा भी एक ही है जिससे शोषण पाप का परंपरा-क्रम अबाध रूप से चलता रहे । जनवादी अधिकारों का हनन कांग्रेस के माध्यम से भी उन्हीं वर्गों ने अनेक बार कराया और बाद देश की सबसे खतरनाक और प्रगतिविरोधी शक्तियों यानी आरएसएस-विश्वहिंदूपरिषद आदि की देशविभाजक सांप्रदायिक फासिस्ट विचारधारा पर चलने वाली भा ज पा के माध्यम से भी वे ही वर्ग जनवादी अधिकारों पर हमला करवाते रहे और आम जन के खून पसीने से बने मुनाफा देने वाले पब्लिक सेक्टर के उद्योगों को देशी विदेशी इजारेदारों को बेचने में लगे रहे । इजारेदारों को कम ब्याज पर पूंजी मुहैया करवाते रहे और बाकी सभी वर्गों की आमदनी में कटौती करते रहे, गरीबों की बचत या प्रोविडेंट फंड आदि पर बार बार कम ब्याज देने के कदम उठा कर उनकी जमापूंजी लूटी जाती रही । शेयरों में गरीबों की लगी पूंजी लूट खायी, उन दिनों सरकारी संस्था यू टी आई ने भी यू.एस 64 जैसी स्कीम के माध्यम से निवेशकों की छोटी मोटी रकम खा डाली । आखिर कहां गयी यह सारी पूंजी ?
इस तरह इजारेदारों और विदेशी कंपनियों के अलावा बाकी सभी वर्गों पर आर्थिक और शारीरिक हमला होता रहता है, कमजोर वर्ग और संप्रदाय उनके निशाने पर सबसे पहले रहते हैं । यह एक वर्गीय प्रक्रिया घटित हो रही है । चाहे कांग्रेस सत्ता में हो या कोई दूसरी पूंजीवादी पार्टी, तो भी इजारेदारों और साम्राज्यवादियों के फायदे के लिए ही नीतियां बनायी जाती हैं उद्योग बेचे जाते और उस पार्टी के माध्यम से भी जनवादी अधिकारों का हनन कराया जाता है। फिर भी सांप्रदायिक फासीवादी ताकतें जिनके हाथ में केंद्र की और कुछ राज्यों की सत्ता रही है जनवाद की सबसे बड़ी दुश्मन हैं क्योंकि संघी फासिस्ट विचारकों ने अपने लेखों और किताबों में अपनी इस दुश्मनी को साफ साफ लिखा है और हिटलर और मुसोलिनी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है जिन्होंने पूंजीवादी जनतंत्र का खात्मा करके नंगी पूंजीवादी तानाशाही कायम की थी और मानव सभ्यता को विश्व भर में अपने जंगलीपन से कलंकित किया था । (उदाहरण के लिए गुरु गोलवलकर की पुस्तक We Or Our Nation Defined,(1939) p.35 देखें! इसलिए आज के दौर में हिटलर मुसोलिनी की भारतीय औलादों से भारतीय जनतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है, जनतंत्र या जनवाद में विश्वास रखने वालों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए । भारतीय समाज के भावी विकास के ये सबसे बड़े दुश्मन हैं । एन डी ए के राज में दशहरे के पर्व पर इन फासिस्ट संगठनों के नेतृत्व ने लाठी की जगह घरों में राइफल या पिस्तौल आदि हथियार रखने का भी आह्वान किया, इस तरह ये संगठन भी अन्य आतंकवादी संगठनों की तरह ही खुद को आधुनिक हथियारों से लैस कर रहे हैं । बम विस्फोटों में उनकी भूमिका भी सामने आ रही है । भारतभूमि के सदियों के भाईचारे के मूल्य को वे भारतीयों के ही खून में डुबो देने लगे हैं । मोदी के राज में गुजरात को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी बना कर अपने फासिस्ट चरित्र को पूरी तरह उजागर कर दिया है । हम तो बहुत पहले से इस चरित्र को बता रहे थे लेकिन अब लोगों ने अपनी आंखों से जनवाद और मानवता के हत्यारों को साफ साफ देख लिया है ।
इजारेदार पूंजीवाद और साम्राज्यवाद विश्वसमाज में ऐसी ही वहशी ताकतों को पालता पोसता है और जनवाद के खिलाफ उन्हें खड़ा करता रहा है । उनका मुख्य एजेंडा ही कला, संस्कृति और मानव श्रम के कलात्मक प्रतीकों के ध्वंस का होता है । हमारे देश में भाजपाई कठमुल्लाओं द्वारा किये गये बाबरी मिस्जद के ध्वंस और उससे पहले वहीं की सदियों पुरानी हनुमानगढ़ी को मटियामेट करने के शर्मनाक कांड को, बाद के कुछ बरसों में ताजमहल की सुदंर दीवारों को विद्रूपित करने और सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तैसी करते हुए बाबरी मिस्जद परिसर के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कारगुजारी और गुजरात में वली दक्खनी या वली गुजराती और अनेक कलाकारों, सगीतज्ञों की मजारों का ध्वंस संघियों के इसी ध्वंसात्मक सांस्कृतिक एजेडे के ही सबूत हैं ।
शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी जो कुछ सत्यं, शिवं और सुंदरं है उसके प्रति यही ध्वंसात्मक रवैया है । इसी तरह अफगानिस्तान में साम्राज्यवाद द्वारा पालितपोषित तालिबानों का एजेंडा भी ध्वंस ही था, बामियान की बुद्धमूर्ति हो या महिलाओं के अधिकार, उनका ध्वंस ही उनकी उपलब्धि थी। मानवश्रम से बने विश्व व्यापार केंद्र पर किये गये आतंकवादी हमले में भी वहां काम करने वाले कर्मचारी ही ज्यादा मारे गये, मार्गन स्टेनले जैसी कंपनी जिसमें करोड़ों गरीब जनों का पैसा जमा था भी जल कर राख हो गयी और सारा लेखाजोखा नष्ट हो गया जिससे गरीब लोगों को पैसा भी शायद ही वापस मिले । भारत में भी उस कंपनी के पास जमा गरीबों की पूंजी के मूलधन में दूसरे ही दिन कटौती हो गयी । कश्मीर, पंजाब या देश के अन्य हिस्सों में सक्रिय धार्मिक तत्ववादी कठमुल्लाओं ने भी हमेशा कमजोरों और जनवादी हिस्सों को ही अपने हमले का निशाना बनाया । महिलाओं पर अत्याचार ये सबसे पहले करते हैं, दिल्ली में साहिबसिंह वर्मा ने अपने संघी दिमाग से अपने शासनकाल में स्कूली छात्राओं के स्कर्ट पहनने पर, मच्छरों के काटने से बचाने के नाम पर, पाबंदी लगायी थी (उन से पूछा गया कि उसी तर्क से खाकी नेकर पर पाबंदी क्यों नहीं?), वैलेंटाइन डे पर कानपुर आदि कुछ शहरों में लड़कियों पर भाजपाई हमले की घटनाएं हुईं, भाजपा नेताओं द्वारा सतीप्रथा को समर्थन देने की बात तो किसी से छिपी नहीं है । कर्नाटक में भी लडकियों पर हमले हो रहे हैं । इसी तरह इस्लाम को कलंकित कराने वाले तालिबान, कश्मीरी उग्रवादी संगठन आदि भी महिलाओं के अधिकारों का ध्वंस सबसे पहले करते हैं । ये सब जनवाद के शत्रु हैं । इनका न तो किसी धर्म, मजहब या संस्कृति या देश या राष्ट्रीयता से कोई संबंध है और न ही समाज के विकास की ही उन्हें कोई चिंता । इनमें से ज्यादातर साम्राज्यवाद के टुकडों पर पलने वाले भाड़े के टट्टू ही होते हैं ।(तहलका के टेप पर बी जेपी के भूतपूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण के डालरप्रेम को सभी ने देखा ही था, हवाला के माध्यम से भी आर एस एस के पास आडवाणी आदि के माध्यम से धन उन्हीं स्रोतों से आया था जहां से कश्मीर के उग्रवादियों के पास आता था ।) विश्व के इन तमाम प्रगतिविरोधी तत्वों का सरगना और उनका पालनहार अमेरिकी साम्राज्यवाद भी कमजोरों को ही सबसे पहले अपने हमले का निशाना बनाता है । आर्थिक संकट आते ही मजदूरों छंटनी शुरु हो जाती है । अफगानिस्तान में आतंकवाद मिटाने के नाम पर हुए अमरीकी हमलों से सबसे अधिक मौतें औरतों, बच्चों और बूढ़ों और अपाहिजों की ही हुई जो जान बचा कर कहीं सुरक्षित स्थानों तक भाग नहीं पाये । वहां पर रेडक्रास जैसी संस्था तक का ध्वंस कर डाला । हिरोशिमा नागासाकी रहा हो या वियतनाम, या पिछले बरसों में इराक पर की गयी बमबारी, अमरीका के मानवताविरोधी हमलों से कमजोर ही सबसे ज्यादा मरे । यह तो अब आधिकारिक तौर पर अमेरिकी प्रशासन और ब्रिटेन के शासकों ने भी स्वीकार कर लिया है कि ओसामा बिन लादेन को `जीवित या मृत´ पकड़ना उनके लिए आसान नहीं है, शायद असंभव भी हो । कोई बतायेगा, तब काबुल, कांधार आदि ऐतिहासिक शहरों का ध्वंस किसलिए किया गया? नंगे भूखे अफगान जनों को किस लिए आग में भूना गया? बुश के निजाम में ईरान और उत्तरी कोरिया पर हमले की धमकी दी जाती रही है, जबकि इजराइल जैसे दुष्ट प्रशासन को वह संरक्षण दे रहा है जो फिलिस्तीनी जनता को रोज ही तबाह कर रहा है । क्या कोई भी संवेदनशील लेखक, कलाकार या बुद्धिजीवी या समझदार शांतिकामी व्यक्ति ऐसे युद्ध का विरोध नहीं करेगा ? अंग्रेजी लेखिका सूज़न सौंटैग से ले कर हेराल्ड पिंटर और नोम चाम्स्की तक और अरुंधती राय समेत तमाम भारतीय लेखकों और करोड़ों शांतिकामी विश्वजन तक जिनमें हम भी शामिल हैं ऐसे वहशी युद्धों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर और साम्राज्यवाद के असली मंसूबों को उजागर करके अपनी सही सामाजिक भूमिका और विश्वबंधुत्व की भावना का इजहार करते रहे हैं और सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर यह बता रहे हैं कि वहशीपन साम्राज्यवाद और इजारेदार पूंजीवाद-सामंतवाद की चारित्रिक विशेषता ही है, ये रक्तपायीवर्ग विश्वभर में जनवाद के सबसे बड़े दुश्मन हैं । इनसे संघर्ष करने वाली ताकतें ही विश्वसमाज में जनवादी ताकतें कहलाती हैं और प्रतिरोध की इन ताकतों की विचारधाराएं, कलाएं, साहित्य, विचार और दर्शन जनवादी कृतित्व की श्रेणी में गिने जायेंगे । इसलिए जनवाद एक बहुत ही व्यापक विचारप्रणाली है जिसे साहित्य और संस्कृति के संदर्भों में संकुचित नहीं होने देना चाहिए जैसा कि हिंदी साहित्य में अक्सर होते देखा गया है । ऐसा सारा लेखन जो विश्व स्तर पर हो रहे साम्राज्यवादी अत्याचारों के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट करता है, देश के स्तर पर इजारेदार पूंजीवाद व सामंती वर्ग के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाता है, इन वर्गों के अलावा (राष्ट्रीय पूंजीपतिवर्ग समेत) सभी वर्गों के प्रति मित्रतापूर्ण रवैया रखते हुए उनके सुखदुख और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता है, जनवाद के पक्ष का ही लेखन माना जायेगा, हिंदी आलोचना को अपनी इस कमजोरी से उबरना होगा , मौजूदा शोषण व्यवस्था से मुक्ति के लिए जनवाद के बहुत ही व्यापक मोर्चे की जरुरत है, संकीर्ण नजरिया अपनी अंतिम परिणति में जनवादविरोधी ही सिद्ध होगा ।
चंचल चौहान
जनवाद शब्द का प्रयोग हिंदी साहित्य में इतने अमूर्त ढंग से और इतनी तरह से किया जाता है कि उसका कोई ठोस अर्थ नहीं निकल पाता । जिस तरह पूंजीवादी-सामंती राजनीतिज्ञ `जनता´ शब्द का प्रयोग नारे के बतौर अपने भाषण में करते हैं और उसके नाम पर `पार्टी´ भी बनाते हैं, उसी तरह हमारे साहित्य में `जन´ और उससे जुड़े `वाद´ का इस्तेमाल भी काफी ढीलेढाले ढंग से किया जाता है । ज्यादातर लोग `जनवाद´ को `मार्क्सवाद´ का पर्याय और `जनवादियों´ को `मार्क्सवादी´ मानते हैं । यह धारणा सही नहीं है । यह तो ठीक है कि एक मार्क्सवादी एक अच्छा `जनवादी´ यानी `डेमोक्रेट´ हो सकता है या उसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से तबके और व्यक्ति जो मार्क्सवाद के विज्ञान से लैस नहीं है, समाज के रूपांतरण में `डेमोक्रेटिक´ भूमिका निभाते हैं, इसलिए `जनवाद´ एक व्यापक अवधारणा है जिसके दायरे में समाज का बहुसंख्यक हिस्सा आता है । आज के उत्तरआधुनिक समय में तो इसके बहुलार्थक स्वरूप को ऐसा ही बनाये रखने की वकालत की जा सकती है, मगर मेरे विचार से समाज की सारी विचारप्रणालियों या हलचलों की व्याख्या की ही तरह `जनवाद´ को भी उसके वर्गीय विश्लेषण से और सामाजिक विकास की मंजिल के तहत ही समझा जाना चाहिए ।
हर समाज के विकास की कुछ मंजिलें होती हैं जिनसे हो कर वह गुजरता है । उस समाज के विकास की मजिल को उस में विकसित उत्पादन के साधनों और उत्पादन के रिश्ते से जाना जा सकता है । अगर किसी समाज में उत्पादन के साधन आदिम अवस्था में हैं तो उसे हम आदिम समाज कहेंगे । उत्पादन के साधनों के विकास से आगे जो समाज विकसित हुए तो दास व्यवस्था की मंजिल में प्रवेश कर गये जिसमें दास और स्वामी अस्तित्व में आये और समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया । दास व्यवस्था से आगे उत्पादन के साधनों के विकास के साथ नये उत्पादन रिश्ते बने, और समाज सामंती अवस्था में दाखिल हुए जिसमें सामंत प्रभुवर्ग के रूप में और भूदास शोषितवर्ग के रूप में वजूद में रहे । सामंती व्यवस्था के गर्भ में जब उत्पादन के साधन और अधिक विकसित हुए और आधुनिक मशीनों का आविष्कार हुआ और आधुनिक ज्ञानविज्ञान ने उन्नति की तो पूंजीवादी समाज व्यवस्था ने सामंती समाज व्यवस्था को खत्म करके आधुनिक पूंजीवादी समाज की रचना की और उसमें पूंजीपतिवर्ग शासकवर्ग बन गया और शेष समाज शोषित वर्ग हुआ । विश्व में सबसे पहले 1789 में फ्रांसीसी क्रांति द्वारा पूंजीपतिवर्ग ने सामंतवाद को खत्म करके आधुनिक पूंजीवादी समाज की नींव डाली । यहीं से जनवाद की कहानी भी शुरू होती है क्योकि इस क्रांति के नारे थे---स्वाधीनता, समानता और भाईचारा । ये नारे ही जनवाद की आधारशिला है । चूंकि पूंजीवादी समाज भी शोषण पर आधारित था इसलिए आगे चल कर इन जनवादी मूल्यों का हनन उसने भी किया और आज भी कर रहा है, मगर ये मूल्य जनवादी मूल्यों के रूप में आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं ।
पूंजीवादी समाज अपने साथ उत्पादन के साधनों को और अधिक विकसित करके साम्राज्यवाद की मंजिल में दाखिल हुआ और पिछडे़ देशों पर पहले उपनिवेशी कब्जा करके और बाद में उनके बाजार और कच्चे माल को किसी न किसी तरह हथिया कर खुद को मजबूत बनाता गया । साम्राज्यवाद और पूंजीवाद तथा अन्य शोषणपरक समाज व्यवस्थाओं का खात्मा सर्वहारावर्ग के नेतृत्व में उसकी वैज्ञानिक विचारधारा के सक्रिय अमल के माध्यम से हो सकता है, इसे 1917 की सोवियत क्रांति ने सिद्ध किया था और पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के बाद की नयी मंजिल यानी समाजवाद में अपने समाज को दाखिल किया था । साम्राज्यवाद की चालों और उस समाज के नेतृत्व द्वारा की गयी कुछ भूलों के कारण कुछ देशों में प्रतिक्रांति सफल हो गयी और फिर से वहां समाजवाद की जगह पूंजीवाद का वर्चस्व कायम हो गया, मगर समाजवादी व्यवस्था का वजूद खत्म नहीं हुआ और न ही हो सकता है क्योंकि मानव समाज मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को सदा सदा के लिए बनाये नहीं रख सकता, उसका एक न एक दिन खात्मा होना ही है । मुक्तिबोध के शब्दों में `यह भवितव्य अटल है / इसको अंधियारे में झोंक न सकते´ । जिस तरह समाज के विकास में पहले की शोषण व्यवस्थाएं (दास व्यवस्था, सामंती व्यवस्था, उपनिवेशवादी व्यवस्था) नहीं रहीं, उसी तरह साम्राज्यवादी और पूंजीवादी शोषण की व्यवस्थाएं भी अमर नहीं हैं, इनका भी अंत तो होना ही है । समाजवाद के बाद विश्व में जब उत्पादन के साधन इतने अधिक विकसित अवस्था में पहुंच जायेंगे कि किसी भी तरह की निजी संपत्ति और उसकी निजी मिल्कियत की जरूरत ही नहीं रह जायेगी, तो विश्वमानवता साम्यवाद की मंजिल में प्रवेश कर जायेगी ।
सामाजिक विकास की विभिन्न मंजिलों की यहां चर्चा करने का मकसद यह था कि जनवाद, दर असल, तब वजूद में आया था जब पूंजीपतिवर्ग एक नये वर्ग के रूप में उभरा था और उसने हर स्तर पर वैज्ञानिक सोच और ज्ञानविज्ञान को बढ़ावा दिया था, भले ही मुनाफे की गरज से ही यह सब क्यों न हुआ हो । इस तरह उदीयमान पूंजीवाद एक प्रगतिशील युग अपने साथ लाया था । इसीलिए पूरे समाज को अपने पक्ष में करने के लिए उसने `स्वाधीनता, समानता और भाईचारा´ जैसे नारे दिये थे और संसदीय व्यवस्था और चुनावप्रणाली तथा जनता के मूलभूत अधिकारों आदि की नयी व्यवस्था स्थापित की थी जोकि निस्संदेह सामंतवादी व्यवस्था के मुकाबले बेहतर है। `जनवाद´, अग्रेजी के `डिमोक्रेसी´ (democracy) शब्द का हिंदी अनुवाद है, इसे कोई `लोकतंत्र´, तो कोई `जनतंत्र´ और कोई पिछड़ी मानसिकता से `प्रजातंत्र´ भी कहते हैं ।(`प्रजा´ की अवधारणा तो `राजा´ की अवधारणा के साथ ही मर जाती है या मर जानी चाहिए) शोषण की व्यवस्था बरकरार रखने के लिए पूंजीपतिवर्ग अपने उदयकाल में दिये गये नारों और `डिमोक्रेसी´ जैसी संस्थाओं को भी बाद में खत्म करने की कोशिश करने लगता है, या तो सैनिक तानाशाही द्वारा या अन्य तरह के तानाशाही हथकंडों द्वारा । `डिमोक्रेसी´ या जनवादी व्यवस्था पूंजीपतिवर्ग का जब तक हितसाधन करती है तब तक उसे चलने दिया जाता है और जैसे ही वह पूंजीवाद के हितों के आड़े आती है, पूंजीपतिवर्ग और सामंतवर्ग उसे नष्ट करने और जनवाद को मजबूत करने वाली लोकतांत्रिक संस्थाओं को विकृत करने लगते हैं या उनका खात्मा कर डालते हैं । विश्व इतिहास में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं । हमारे यहां भी सत्तरोत्तरी बरसों में आपात्काल के रूप में इसी प्रक्रिया को देखा गया था । आज की पूंजीवादी सामंती वर्गों की सरकारें भी नये नये विधेयकों और अध्यादेशों से जनवाद पर हमला करती रहती हैं ।
इजारेदार पूंजीवाद जिस `जन´ का शोषण करता है, उसे भी ठीक से परिभाषित करना होगा। वैज्ञानिक विचारधारा के आधार पर परखें तो हम पायेंगे कि `जन´ की अवधारणा भी वर्गीय होती है। हमारी आजादी के दौर में समाज के विकास में अवरोध पैदा करने वाली ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्तियां और उनसे सहयोग करने वाली सामंती ताकतें भारतीय समाज की मुख्य दुश्मन थीं और देश के पूंजीपतियों से ले कर मजदूरवर्ग तक शोषितों की कतार में शामिल थे, इसलिए पूंजीपतियों समेत वे सारे वर्ग `जन´ की कोटि में आते थे, वे सब भारत की बहुसंख्यक `जनता´ थे जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति चाहिए थी । जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था कि `आवहु सब मिलि रोवहु भारत भारत भाई´, तब इस `भारत भाई´ में नवोदित पूंजीपतिवर्ग समेत सारे वर्ग शामिल थे, क्योंकि `धन विदेस चलि जात यहै दुख भारी´ । मगर उस समय की भारतीय `जनता´ के वर्गीय चरित्र में आजादी के बाद तब्दीली हो गयी क्योंकि आजादी के बाद भारत का बड़ा पूंजीपतिवर्ग और बड़ा भूस्वामीवर्ग सत्ता में आ गया और उस गठजोड़ ने साम्राज्यवाद से सहयोग किया । यह एक नयी कतारबंदी थी जिसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जगह नया शासक बना इजारेदार पूंजीपतिवर्ग और सामंतवर्ग का गठजोड़ जिसने साम्राज्यवाद से अपना सहयोग जारी रखा, बाकी तमाम वर्ग शासित हो कर उनके द्वारा शोषित होने लगे । राजनीतिक सत्ता किसी भी पार्टी या व्यक्ति के हाथ में रही हो, और उसने नारे भले ही `समाजवादी ढांचे के समाज´ के दिये हों, पर्दे के पीछे असली शासक ये ही वर्ग थे । इसका प्रमाण यह है कि आजादी के बाद इजारेदार घरानों की परिसंपत्तियों में कई हजार गुना बढ़ोतरी हुई जबकि सबसे निर्धन तबके भूख से मौत का शिकार होने के लिए आज भी अभिशप्त हैं । आजादी के बाद के समाज के शासकवर्गों का यही वर्गीय यथार्थ है ।
`जन´ शब्द का इस्तेमाल करते समय इस नयी वर्गीय कतारबंदी को हमेशा ध्यान में रखना होगा क्योंकि इसी से हमारे समाज की शोषणप्रक्रिया को समझा जा सकता है और आजादी के बाद की `जनता´ की अवधारणा को भी साफतौर पर व्याख्यायित किया जा सकता है । इस यथार्थ को ध्यान में न रखने के कारण हिंदी के ज्यादातर साहित्यकार सिर्फ मजदूर और किसान को ही `जन´ की परिधि में लाते हैं या फिर उनके तई एक अमूर्त `साधारण जन´ निराकार ब्रह्म की तरह कहीं होता है जिससे जुड़ने या जिसके बीच में जाने की हांक साहित्य में लगायी जाती है। यह कसरत हिंदी लेखन में खूब होती रहती है । डा.रामविलास शर्मा जैसे लेखक तक इसी अवधारणा को अपने लेखन द्वारा व्यक्त करते रहे और उन्हीं की दोषपूर्ण लीक पर चलने वाले बहुत से लेखक जो खुद को मार्क्सवादी भी कहते और मानते हैं `जन´ की इसी संकुचित परिभाषा को आज भी पीटते रहते हैं और रचनाकारों को तरह तरह के उपदेश देते रहते हैं । आज के समाज को वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषित करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बड़े इजारेदार घरानों और बड़े भूस्वामियों के इस शासकीय गठजोड़ जो कि विश्व साम्राज्यवाद के साथ सहयोग की नीति पर चल रहा है के अलावा बाकी सारे वर्ग आज भी शोषित हो रहे हैं, यानी वे सारे वर्ग आज की `जनता´ के दायरे में आते हैं । इसलिए आजादी के बाद, `जनता´ के दायरे में आयेंगे : सभी श्रेणियों के मजदूर, सभी श्रेणियों के गरीब-अमीर किसान, मध्यवर्ग के लोग और गैरइजारेदार पूंजीपति भी । मेरे विचार से आज के दौर में ये सब `जन´ हैं जिनका एक साझा मोर्चा बने और जो आज के सबसे क्रांतिकारीवर्ग यानी सर्वहारावर्ग के नेतृत्व में, जिस पर इतिहास ने अग्रगामी समाजपरिवर्तन की जिम्मेदारी डाली है हमारे समाज को विकास की एक नयी मंजिल में ले जाये । इसका अर्थ यह है कि आज के पूंजीवादी-सामंतवादी लोकतंत्र की जगह वास्तविक लोकतंत्र जिसे `जनता का जनवाद भी कहा जाता है की स्थापना हो । ऐसी व्यवस्था ही इन तमाम शोषित वर्गों का हित साधन करेगी, आजादी के बाद यह एक नयी मंजिल होगी क्योंकि उसका वर्गचरित्र भिन्न होगा । आज हमारे यहां जो जनतंत्र है उसका नेतृत्व पूंजीवादी-सामंती वर्गों के हाथ में है जो साम्राज्यवाद के साथ भी समझौते करता है, इसलिए वे इस आधे अधूरे जनतंत्र को भी खत्म करने और उसकी जगह कोई नंगी तानाशाही व्यवस्था या राष्ट्रपति प्रणाली लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि जनतांत्रिक प्रणाली से अपनी शोषणपरक व्यवस्था को चलाये रखना आज के शोषकवर्गों के लिए दिनों दिन मुश्किल होता जायेगा । इसलिए जनतंत्र की रक्षा और उसके विकास का दायित्व उन तमाम वर्गों पर है जो आजादी के बाद के नये शोषकशासकवर्गों के कारनामों से शोषण की चक्की के नीचे पिस रहे हैं । अब तक ये शोषकशासकवर्ग शोषण-दमन का यह काम अपनी राजनीतिक पार्टियों जैसे कांग्रेस, बी जे पी आदि पूंजीवादी-सामंती पार्टियों के माध्यम से और उन्हें सत्ता में ला कर करते रहे हैं इसलिए दो दलीय व्यवस्था कायम करने की फिराक में भी हैं जिससे उनके हितों पर आंच न आये और आम जन को इस जटिल और पर्दे के पीछे की असलियत का पता भी न लगे ।
ऐतिहासिक तौर पर देखें तो सामाजिक विकास की हर नयी मंजिल के लिए जो संघर्ष होता है उसकी अगुआई ऐसा वर्ग करता है जो शोषण की मार सीधे सीधे झेलता है । फ्रांस की क्रांति की अगुआई पूंजीपतिवर्ग ने की थी क्योंकि सामंती व्यवस्था उसे सबसे अधिक उत्पीड़ित कर रही थी और पूंजीवाद के विकास में रोड़ा बन रही थी । हमारी आजादी की लड़ाई का नेतृत्व हमारे देश का पूंजीपतिवर्ग कर रहा था क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से उसे अपने लिए भारतीय बाजार मुक्त कराना सबसे ज्यादा जरूरी था जिससे कि वह अधिक से अधिक मुनाफा कमा कर अपना विकास कर सके । इसी तरह आज के दौर में इजारेदार पूंजीपतिवर्ग की शोषण की क्रूर मार को मजदूरवर्ग सबसे प्रत्यक्ष तौर पर अनुभव करता और उसे झेलता है, इसलिए समाज के विकास को अगली मंजिल में ले जाने का ऐतिहासिक दायित्व इस दौर में सर्वहारावर्ग के कंधों पर आ गया है । आज सबसे ज्यादा उजाड़, (घरबार से उजाड़ना, नौकरी से छंटनी करके उजाड़ना, आधी अधूरी मजदूरी देकर और नकली दवाइयां और दारू आदि बनाकर उनका स्वास्थ्य उजाड़ना आदि) किसका हो रहा है? इस उजाड़ पर एक पूंजीवादपरस्त संघी नेता को भी घड़ियाली आंसू बहाते और अपनी ही उस वक्त की एनडीए सरकार को जुतियाते हुए उन दिनों देखा गया । इसीलिए सर्वहारावर्ग अपनी वैज्ञानिक विचारधारा (जिसे मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है) से लैस हो कर अपने राजनीतिक संगठनों, वर्गीय संगठनों और अन्य जनसंगठनों के माध्यम से समूचे शोषित जन की एकता कायम करके समाज को पहले `जनता के जनवाद´ की अवस्था में और बाद में `समाजवाद´ की मंजिल में ले जायेगा । शोषण से मुक्ति की ये नयी मंजिलें हैं जिनका नेतृत्व वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा से लैस हो कर सर्वहारावर्ग ही कर सकता है । आज उसकी सबसे बड़ी चिंता इस आधे अधूरे पूंजीवादीसामंती वर्गों के जनतंत्र को बचाने और उसे अगली मंजिल के रूप में विकसित करने की है ।
आज के दौर में शोषकवर्गो का सबसे भयंकर हमला जनवाद पर ही है । सवाल पूंजीवादी-सामंती पार्टियों जैसे कांग्रेस या बी जे पी के सत्ता में आने जाने का नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि ये पार्टियां तो शोषकशासक वर्गों की चरणदासियां हैं जो उन वर्गों की सेवा में लगी हैं और उनका आर्थिक एजेंडा भी एक ही है जिससे शोषण पाप का परंपरा-क्रम अबाध रूप से चलता रहे । जनवादी अधिकारों का हनन कांग्रेस के माध्यम से भी उन्हीं वर्गों ने अनेक बार कराया और बाद देश की सबसे खतरनाक और प्रगतिविरोधी शक्तियों यानी आरएसएस-विश्वहिंदूपरिषद आदि की देशविभाजक सांप्रदायिक फासिस्ट विचारधारा पर चलने वाली भा ज पा के माध्यम से भी वे ही वर्ग जनवादी अधिकारों पर हमला करवाते रहे और आम जन के खून पसीने से बने मुनाफा देने वाले पब्लिक सेक्टर के उद्योगों को देशी विदेशी इजारेदारों को बेचने में लगे रहे । इजारेदारों को कम ब्याज पर पूंजी मुहैया करवाते रहे और बाकी सभी वर्गों की आमदनी में कटौती करते रहे, गरीबों की बचत या प्रोविडेंट फंड आदि पर बार बार कम ब्याज देने के कदम उठा कर उनकी जमापूंजी लूटी जाती रही । शेयरों में गरीबों की लगी पूंजी लूट खायी, उन दिनों सरकारी संस्था यू टी आई ने भी यू.एस 64 जैसी स्कीम के माध्यम से निवेशकों की छोटी मोटी रकम खा डाली । आखिर कहां गयी यह सारी पूंजी ?
इस तरह इजारेदारों और विदेशी कंपनियों के अलावा बाकी सभी वर्गों पर आर्थिक और शारीरिक हमला होता रहता है, कमजोर वर्ग और संप्रदाय उनके निशाने पर सबसे पहले रहते हैं । यह एक वर्गीय प्रक्रिया घटित हो रही है । चाहे कांग्रेस सत्ता में हो या कोई दूसरी पूंजीवादी पार्टी, तो भी इजारेदारों और साम्राज्यवादियों के फायदे के लिए ही नीतियां बनायी जाती हैं उद्योग बेचे जाते और उस पार्टी के माध्यम से भी जनवादी अधिकारों का हनन कराया जाता है। फिर भी सांप्रदायिक फासीवादी ताकतें जिनके हाथ में केंद्र की और कुछ राज्यों की सत्ता रही है जनवाद की सबसे बड़ी दुश्मन हैं क्योंकि संघी फासिस्ट विचारकों ने अपने लेखों और किताबों में अपनी इस दुश्मनी को साफ साफ लिखा है और हिटलर और मुसोलिनी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है जिन्होंने पूंजीवादी जनतंत्र का खात्मा करके नंगी पूंजीवादी तानाशाही कायम की थी और मानव सभ्यता को विश्व भर में अपने जंगलीपन से कलंकित किया था । (उदाहरण के लिए गुरु गोलवलकर की पुस्तक We Or Our Nation Defined,(1939) p.35 देखें! इसलिए आज के दौर में हिटलर मुसोलिनी की भारतीय औलादों से भारतीय जनतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है, जनतंत्र या जनवाद में विश्वास रखने वालों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए । भारतीय समाज के भावी विकास के ये सबसे बड़े दुश्मन हैं । एन डी ए के राज में दशहरे के पर्व पर इन फासिस्ट संगठनों के नेतृत्व ने लाठी की जगह घरों में राइफल या पिस्तौल आदि हथियार रखने का भी आह्वान किया, इस तरह ये संगठन भी अन्य आतंकवादी संगठनों की तरह ही खुद को आधुनिक हथियारों से लैस कर रहे हैं । बम विस्फोटों में उनकी भूमिका भी सामने आ रही है । भारतभूमि के सदियों के भाईचारे के मूल्य को वे भारतीयों के ही खून में डुबो देने लगे हैं । मोदी के राज में गुजरात को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी बना कर अपने फासिस्ट चरित्र को पूरी तरह उजागर कर दिया है । हम तो बहुत पहले से इस चरित्र को बता रहे थे लेकिन अब लोगों ने अपनी आंखों से जनवाद और मानवता के हत्यारों को साफ साफ देख लिया है ।
इजारेदार पूंजीवाद और साम्राज्यवाद विश्वसमाज में ऐसी ही वहशी ताकतों को पालता पोसता है और जनवाद के खिलाफ उन्हें खड़ा करता रहा है । उनका मुख्य एजेंडा ही कला, संस्कृति और मानव श्रम के कलात्मक प्रतीकों के ध्वंस का होता है । हमारे देश में भाजपाई कठमुल्लाओं द्वारा किये गये बाबरी मिस्जद के ध्वंस और उससे पहले वहीं की सदियों पुरानी हनुमानगढ़ी को मटियामेट करने के शर्मनाक कांड को, बाद के कुछ बरसों में ताजमहल की सुदंर दीवारों को विद्रूपित करने और सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तैसी करते हुए बाबरी मिस्जद परिसर के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कारगुजारी और गुजरात में वली दक्खनी या वली गुजराती और अनेक कलाकारों, सगीतज्ञों की मजारों का ध्वंस संघियों के इसी ध्वंसात्मक सांस्कृतिक एजेडे के ही सबूत हैं ।
शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी जो कुछ सत्यं, शिवं और सुंदरं है उसके प्रति यही ध्वंसात्मक रवैया है । इसी तरह अफगानिस्तान में साम्राज्यवाद द्वारा पालितपोषित तालिबानों का एजेंडा भी ध्वंस ही था, बामियान की बुद्धमूर्ति हो या महिलाओं के अधिकार, उनका ध्वंस ही उनकी उपलब्धि थी। मानवश्रम से बने विश्व व्यापार केंद्र पर किये गये आतंकवादी हमले में भी वहां काम करने वाले कर्मचारी ही ज्यादा मारे गये, मार्गन स्टेनले जैसी कंपनी जिसमें करोड़ों गरीब जनों का पैसा जमा था भी जल कर राख हो गयी और सारा लेखाजोखा नष्ट हो गया जिससे गरीब लोगों को पैसा भी शायद ही वापस मिले । भारत में भी उस कंपनी के पास जमा गरीबों की पूंजी के मूलधन में दूसरे ही दिन कटौती हो गयी । कश्मीर, पंजाब या देश के अन्य हिस्सों में सक्रिय धार्मिक तत्ववादी कठमुल्लाओं ने भी हमेशा कमजोरों और जनवादी हिस्सों को ही अपने हमले का निशाना बनाया । महिलाओं पर अत्याचार ये सबसे पहले करते हैं, दिल्ली में साहिबसिंह वर्मा ने अपने संघी दिमाग से अपने शासनकाल में स्कूली छात्राओं के स्कर्ट पहनने पर, मच्छरों के काटने से बचाने के नाम पर, पाबंदी लगायी थी (उन से पूछा गया कि उसी तर्क से खाकी नेकर पर पाबंदी क्यों नहीं?), वैलेंटाइन डे पर कानपुर आदि कुछ शहरों में लड़कियों पर भाजपाई हमले की घटनाएं हुईं, भाजपा नेताओं द्वारा सतीप्रथा को समर्थन देने की बात तो किसी से छिपी नहीं है । कर्नाटक में भी लडकियों पर हमले हो रहे हैं । इसी तरह इस्लाम को कलंकित कराने वाले तालिबान, कश्मीरी उग्रवादी संगठन आदि भी महिलाओं के अधिकारों का ध्वंस सबसे पहले करते हैं । ये सब जनवाद के शत्रु हैं । इनका न तो किसी धर्म, मजहब या संस्कृति या देश या राष्ट्रीयता से कोई संबंध है और न ही समाज के विकास की ही उन्हें कोई चिंता । इनमें से ज्यादातर साम्राज्यवाद के टुकडों पर पलने वाले भाड़े के टट्टू ही होते हैं ।(तहलका के टेप पर बी जेपी के भूतपूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण के डालरप्रेम को सभी ने देखा ही था, हवाला के माध्यम से भी आर एस एस के पास आडवाणी आदि के माध्यम से धन उन्हीं स्रोतों से आया था जहां से कश्मीर के उग्रवादियों के पास आता था ।) विश्व के इन तमाम प्रगतिविरोधी तत्वों का सरगना और उनका पालनहार अमेरिकी साम्राज्यवाद भी कमजोरों को ही सबसे पहले अपने हमले का निशाना बनाता है । आर्थिक संकट आते ही मजदूरों छंटनी शुरु हो जाती है । अफगानिस्तान में आतंकवाद मिटाने के नाम पर हुए अमरीकी हमलों से सबसे अधिक मौतें औरतों, बच्चों और बूढ़ों और अपाहिजों की ही हुई जो जान बचा कर कहीं सुरक्षित स्थानों तक भाग नहीं पाये । वहां पर रेडक्रास जैसी संस्था तक का ध्वंस कर डाला । हिरोशिमा नागासाकी रहा हो या वियतनाम, या पिछले बरसों में इराक पर की गयी बमबारी, अमरीका के मानवताविरोधी हमलों से कमजोर ही सबसे ज्यादा मरे । यह तो अब आधिकारिक तौर पर अमेरिकी प्रशासन और ब्रिटेन के शासकों ने भी स्वीकार कर लिया है कि ओसामा बिन लादेन को `जीवित या मृत´ पकड़ना उनके लिए आसान नहीं है, शायद असंभव भी हो । कोई बतायेगा, तब काबुल, कांधार आदि ऐतिहासिक शहरों का ध्वंस किसलिए किया गया? नंगे भूखे अफगान जनों को किस लिए आग में भूना गया? बुश के निजाम में ईरान और उत्तरी कोरिया पर हमले की धमकी दी जाती रही है, जबकि इजराइल जैसे दुष्ट प्रशासन को वह संरक्षण दे रहा है जो फिलिस्तीनी जनता को रोज ही तबाह कर रहा है । क्या कोई भी संवेदनशील लेखक, कलाकार या बुद्धिजीवी या समझदार शांतिकामी व्यक्ति ऐसे युद्ध का विरोध नहीं करेगा ? अंग्रेजी लेखिका सूज़न सौंटैग से ले कर हेराल्ड पिंटर और नोम चाम्स्की तक और अरुंधती राय समेत तमाम भारतीय लेखकों और करोड़ों शांतिकामी विश्वजन तक जिनमें हम भी शामिल हैं ऐसे वहशी युद्धों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर और साम्राज्यवाद के असली मंसूबों को उजागर करके अपनी सही सामाजिक भूमिका और विश्वबंधुत्व की भावना का इजहार करते रहे हैं और सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर यह बता रहे हैं कि वहशीपन साम्राज्यवाद और इजारेदार पूंजीवाद-सामंतवाद की चारित्रिक विशेषता ही है, ये रक्तपायीवर्ग विश्वभर में जनवाद के सबसे बड़े दुश्मन हैं । इनसे संघर्ष करने वाली ताकतें ही विश्वसमाज में जनवादी ताकतें कहलाती हैं और प्रतिरोध की इन ताकतों की विचारधाराएं, कलाएं, साहित्य, विचार और दर्शन जनवादी कृतित्व की श्रेणी में गिने जायेंगे । इसलिए जनवाद एक बहुत ही व्यापक विचारप्रणाली है जिसे साहित्य और संस्कृति के संदर्भों में संकुचित नहीं होने देना चाहिए जैसा कि हिंदी साहित्य में अक्सर होते देखा गया है । ऐसा सारा लेखन जो विश्व स्तर पर हो रहे साम्राज्यवादी अत्याचारों के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट करता है, देश के स्तर पर इजारेदार पूंजीवाद व सामंती वर्ग के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाता है, इन वर्गों के अलावा (राष्ट्रीय पूंजीपतिवर्ग समेत) सभी वर्गों के प्रति मित्रतापूर्ण रवैया रखते हुए उनके सुखदुख और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता है, जनवाद के पक्ष का ही लेखन माना जायेगा, हिंदी आलोचना को अपनी इस कमजोरी से उबरना होगा , मौजूदा शोषण व्यवस्था से मुक्ति के लिए जनवाद के बहुत ही व्यापक मोर्चे की जरुरत है, संकीर्ण नजरिया अपनी अंतिम परिणति में जनवादविरोधी ही सिद्ध होगा ।
चंचल चौहान और ब्लॉग, बढ़िया.....बाकी लेख पढने के बाद
जवाब देंहटाएंआलोचना की शुरुआत kaha se chapi hai? pallav
जवाब देंहटाएंसही कहा
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